२६ जानेवारी १९५०, स्वतंत्र भारताच स्वतंत्र संविधान अस्तित्वात आलं. भारत प्रजासत्ताक राज्य बनलं. लोकशाही स्थापण्यासाठीच्या आवश्यक बाबींची पुर्तता केल्याने भारतात तांत्रिक दृष्ट्या लोकशाही
आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्यानुसार निवडणुकाही होतात आणि लोकांनी निवडलेले
सदस्य राज्य चालवतात. संविधानात, घटनाकारांनी लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ सांगितलेत, 'सरकार', 'संसद','न्यायालय' आणि 'पत्रकारिता'. हे चार आधारस्तंभ जर मजबूत असतील तरच लोकशाही यशस्वी होईल. आता प्रश्न असा आहे की भारतीय लोकशाहीला यशस्वी म्हणावी का ? यशस्वी म्हणावी तर मग त्यामुळे लोकं खरंच समाधानी आहेत का ? तसं नसेल तर मग याला जबाबदार कोण ?
माझ्या मते तरी , इथं कुणीही राजकीय दृष्टीने समाधानी नाही. लोकांना सरकार आपलंसं वाटतच नाही. सरकारचे निर्णय लोकहिताचे वाटत नाहीत. सरकारे बदलतात पण सर्व-सामन्यांचे प्रश्न तेच असतात. जिथं स्वातंत्राच्या ६७ वर्षांनंतरही अन्न-वस्त्र-निवारा, धार्मिक वितंडवाद आणि प्रादेशिक अस्मिता या गोष्टींवरच निवडणुका लढल्या जातात तिथं सुशासानाची आणि प्रगतीची अपेक्षा कशी करावी! त्यामुळे आतापर्यंतची सरकारे अपयशीच म्हणावी. न्यायव्यवस्था जरी त्याचं काम योग्यरीत्या करत असली तरी न्यायासाठी लागणारा वेळ हि चिंतेची बाब आहे. सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जाण्यापेक्षा अन्याय सहन करून घेण पसंत करतो. याला अपयशच म्हणावं लागेल. यानंतर येते पत्रकारिता म्हणजे मेडिया; पत्रकारिता म्हणजे लोकांचा आवाज. लोकांच्या समस्या सरकार पर्यंत पोचवणे, सरकारी धोरणांबाबत लोकांमध्ये जागरुकता आणणे, सरकारच्या चुकांवर टीका करणे ई. जबाबदारी पत्रकारितेत निभावन गृहीत असत. पण तसं पूर्णपणे होतांना दिसत नाही. भारतीय पत्रकारिता, त्यांना आवश्यक तेवढीच जबाबदारी पार पाडतात. एखाद्या गोष्टीला नको तितक महत्व देण, नको ते चित्रण बेजबाबदारपणे प्रसारित करण, एखाद्याला क्षणात वर ओढन, नंतर त्यालाच खाली खेचण, प्रसिद्ध व्यक्तींच्या व्यक्तिगत जीवनाचे वाभाले काढून नको तितकं दाखवण आणि स्वताला पत्रकारितेच्या सर्वोच्च शिखरावर पोचवण्यासाठी धडपडन हेच सगळीकडे होतांना दिसतं. आता जर हे चारही आधारस्तंभ त्यांची जबाबदारी योग्यप्रकारे पूर्ण करत नसतील तर लोकांनी कुणाकडे दाद मागावी?
अब्राहम लिंकन यांच्या व्याख्येनुसार, "लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे 'लोकशाही' ". म्हणजेच लोकशाहीची सर्वस्वी जबाबदारी लोकांची आहे. लोकशाहीत जे काही बर वाईट चाललंय याला फक्त आणि फक्त लोकंच जबाबदार आहेत. जर भारतीय लोकशाही तुमच्या समस्या सोडवू शकत नसेल तर याला अप्रत्यक्षपणे तुम्हीच जबाबदार आहात. "आम्ही सरकारमध्ये नाहीत त्यामुळे आम्ही जबाबदार कसें" असं म्हणून पळ काढण योग्य नाही. हे सरकार निवडलं कुणी? तुम्हीच ना… काही म्हणतील "आम्ही ज्याला मत दिल त्याचा पक्ष विरोधात आहे". त्यांना मी म्हणेल, विरोधातले लोकही संसदेत आहेतच ना आणि त्यांचा सरकारवर अप्रत्यक्ष अंकुश असतोच. लोकशाहीमध्ये फक्त बहुमतालाच महत्व आहे असं नाही, अल्पमताचे हित सुद्धा ध्यानात ठेवावं लागत.
याउपर काही म्हणतील, "आम्ही तर अजिबात जबाबदार नाहीत कारण आम्ही तर कधी मतदानाला गेलोच न्हवतो; ना विरोधक आमचे ना राज्यकर्ते आमचे… ". अहो तुम्ही मतदानाला जात नाहीत म्हणूनच तुमच्या मताला, म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे तुमच्या गरजांना महत्व राहिलेलं नाही, एवढी साधी गोष्ट समजू नये तुम्हाला. एक साधं उदाहरण आहे, 'आरक्षण'. ७०% लोकं आरक्षणाच्या विरोधात बोलतात.
सगळ्यांच्या मते, 'योग्य माणसाला त्याच्या योग्यतेनुसार सुविधा मिळाव्यात'.
७०% लोकं जरी असा विचार करत असले तरी मग का प्रत्येक पक्ष आरक्षण मुद्दा
बनवत आणि का सरकारे निवडणुकीआधी नव-नवीन आरक्षणं निर्माण करतात? आणि का आरक्षणाच्या बाजूने कौल मिळतो नेहमी? त्याचं
एकमेव कारण म्हणजे त्या ७०% लोकांची राजकीय उदासीनता. ७० पैकी जास्ती जास्त
लोकं मतदानाला जातंच नाहीत. कशाला त्यांचा विचार करतील राज्यकर्ते!
राज्यकर्ते त्यांचाच विचार करतील जे त्यांना राज्य मिळवून देतात.
माझं स्पष्ट मत आहे कि हि बेजबाबदार प्रजाच लोकशाहीला सगळ्यात जास्त मारक आहे. भारतात ४० ते ५०% लोकं मतदान करतच नाहीत. म्हणजे फक्त ६०% लोकं ठरवतात कि १००% लोकांवर कुणी राज्य करावं. काही लोकांचे कारण योग्य असतीलही पण जास्तीत जास्त लोक तर मतदानाच्या दिवशी सुट्टी एन्जॉय करतात. देशात काय चाललंय याचं त्यांना काहीही भान नाही. मी माझं घर आणि माझं ऑफिस बास… मग एक दिवस सरकारी ऑफिसमध्ये काम पडलं की सरकारच्या नावाने ओरडायचं. या बेजबाबदार लोकांमध्ये अशिक्षित लोकं तर आहेतंच पण सुशिक्षित लोकांची संख्यापण लाजवणारी आहे. काही उच्चशिक्षितांना पण आमदार कोण, खासदार कोण हे सुद्धा कळत नसत. गावातला अडाणी, कधीही शाळेत न गेलेला माणूस तरी मतदानाच्या दिवशी शाळेत जाऊन मतदान करून येईल पण शिकले-सवरलेले लोकं पार कारणांची यादी सांगतात; "मै बस में था तब ", "माझं मतदान केंद्र गावाकडे आहे, इथं नाही ", "ऑफिस जाना पडा यार","यादीत नावच नाही आलं","अजून election card बनलच नाही ","movie देखने गया था ", "भूल गया"… किती वायफळ कारणं आहेत हि. बर आपण त्याला मतदानाच महत्व सांगायला जावं तर "जाने दे, छोड ना एक वोट सें क्या होगा!" वयाची अठरा वर्ष पूर्ण केल्यावर मतदानाचा हक्क बजावता येतो पण पंचविशी ओलांडल्यावरही यांचं election card तयार होत नसेल तर यांना सुजाण नागरिक कसं म्हणावं. आणि ते बनलच तर कुठेतरी identity proof दाखवण्यासाठी बनत. मतदानासाठी त्याचा वापर कमीच.
तरुणाईमध्ये मतदानाबद्दलची जागरूकता खूप आवश्यक आहे. आज-काल जो तो आपापले विचार social networking websites वरून मांडत असतो. काही त्याला like करतील , काही share करतील, comment करतील. काही काळ असा भास निर्माण होईल कि "बास, यावेळेस क्रांती होईल, सुशासन निर्माण होईल, हा नेता देशाला प्रगतीपथावर नेईल, याची एक लाट होईल आणि नाकर्त्या सरकारला बुडवून टाकेल…. ". आणि प्रत्यक्षात हि online मंडळी मतदानाच्या वेळी जर हक्कच बजावणार नसतील तर.…. मग कशाची लाट आणि कशाची क्रांती! जे ६७ वर्षांपासून सुरु आहे तेच पुढे पण सुरु राहील.
आपले विचार social networking websites वरून मांडण चांगल आहे पण फक्त तिथपर्यंतच ते मर्यादित न ठेवता ते मतदान पेटीपर्यंत पोचायला हवेत. Social networking हे पत्रकरितेचच असं माध्यम आहे जे सर्वांना विचार मांडण्याची पूर्ण संधी देते. यामुळे सामान्य प्रजासुद्धा लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेचा भाग बनलेली आहे. त्यामुळे त्याचा वापरसुद्धा प्रत्येकाने जबाबदारीने करायला हवा.
लिंकन यांच्या व्याख्येतील 'लोकांनी… ' हा शब्द वगळूनच टाकला तर!
काही अर्थ राहणार आहे का त्या लोकशाहीला? तिला लोकशाही तरी म्हणता येईल
का?सगळ्यांना फक्त 'हक्क' समजतो पण जबाबदारी नाही कळत. आमच्यावर राज्य
करणाऱ्याची निवड आम्हाला करायची आहे हि किती महत्वाची जबाबदारी संविधानाने आमच्यावर सोपवली आहे याचं साधं भानही नाही आम्हाला. मतदानाला फक्त 'हक्क' न मानता एक जबाबदारी म्हणून बघायला हव. आणि जर हि जबाबदारी योग्य रीतीने पार पडली तर नक्की हि सर्वात मोठी लोकशाही, सर्वात यशस्वी लोकशाही बनेल.
"मतदान म्हणजे एक हक्क, एक संधी, एक निवड, एक आवाज आणि एक जबाबदारी"
No comments:
Post a Comment